१६५९ मधली गोष्ट आहे. आदिलशाही सुलतानाच्या राजधानीतून अफझल खान नावाचा सेनापती प्रचंड सैन्य घेऊन महाराष्ट्राच्या रोखाने निघाला होता. आपल्याच एका सरदाराच्या मुलाने गरीब मावळे आणि शेतक-यांना स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्याचा मंत्र दिला आणि या भरडलेल्या भूमीत स्वराज्याची ज्योत पेटवली हे बादशाहाला सहन झालं नाही. अनेक सरदार स्वराज्यावर चालून आले पण या थोर सेनानीपुढे त्यांचं काही चाललं नाही, आणि त्याचमुळे संतापलेल्या बादशाहाने आपला सर्वात क्रूर आणि पराक्रमी सेनापती शिवाजी महाराजांच्या पारिपत्याकरता धाडला होता.
देवद्वेष्टा अफझल खान स्वराज्यात शिरला. येताना त्याने तुळजापूर आणि पंढरपूरला उपद्रव केला, महाराजांच्या लहानशा राज्यात त्याच्या फौजा तळ ठोकून बसल्या. पुढे युक्ती-प्रयुक्तिने आणि अतुलनीय शौर्य-धैर्याने महाराजांनी खानासारीखा दुर्योधन मारिला. आदिलशाहीचा सैन्यसागर महाराजांच्या पराक्रमी सेनेने एका आचमनी पिउन टाकला. अहद तंजावर तहद पेशावर राजियांच्या पराक्रमाचे डंके वाजले. स्थिरबुद्धी महाराजांनी खानाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या शीर आणि धडाचं यथाविधी दफन करवलं आणि तिथे एक लहानशी कबर बांधली गेली.
या गोष्टीला साडेतीनशे वर्षं उलटली. आज त्या स्थळी, त्या कबरीवर एक दर्गा उभारला गेला आहे आणि अफझल खानाला सुफी संत म्हणून त्याला नवस बोलणे आणि त्या पीराचे उरूस भरवणे असले प्रकार चालू आहेत. त्याला नवस बोलणारे धन्य, आणि नवसाला पावणारा खान धन्य! तो दर्गा हटवण्यासाठी प्रयत्न करणारे आज असहिष्णू (सध्याचा आवडता शब्द) आणि टोकाची भूमिका घेणारे ठरवले जात आहेत. अफझल पूजेचा हा असाध्य रोग.
२००१ मध्ये अजून एक अफझल अवतरला. एक फुटीर, दहशतवादी. भारतीय संसदेवर जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा च्या अतिरेक्यांनी जो हल्ला चढवला त्या कटाचा हा सूत्रधार. २००२ साली या अफझलवर खटला सुरु झाला आणि तीन वर्षांच्या तपासण्या, चौकशा आणि साक्षीपुरावे यांच्या आधारे त्याला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला तो २०१३ मध्ये फेटाळला गेला आणि ९ फेब्रुवारी २०१३ रोजी तिहार तुरुंगात या अफझलचा अंत झाला. फाशीची शिक्षा हवी का नको याचा उहापोह आपण नंतर करू. वैयक्तिक मत पहायचं झालं तर मी स्वत: देहांत शिक्षेचा पुरस्कर्ता नाही. पण आज या देशाचा कायदा दुर्मिळ अशा गुन्ह्याला फाशीची शिक्षा देतो. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे मत व्यक्त केलं आहे-
"In the instant case, there can be no doubt that the most appropriate punishment is death sentence. That is what has been awarded by the trial Court and the High Court. The present case, which has no parallel in the history of Indian Republic, presents us in crystal clear terms, a spectacle of rarest of rare cases. The very idea of attacking and overpowering a sovereign democratic institution by using powerful arms and explosives and imperiling the safety of a multitude of peoples' representatives, constitutional functionaries and officials of Government of India and engaging into a combat with security forces is a terrorist act of gravest severity. It is a classic example of rarest of rare cases.
The gravity of the crime conceived by the conspirators with the potential of causing enormous casualties and dislocating the functioning of the Government as well as disrupting normal life of the people of India is some thing which cannot be described in words. The incident, which resulted in heavy casualties, had shaken the entire nation and the collective conscience of the society will only be satisfied if the capital punishment is awarded to the offender. The challenge to the unity, integrity and sovereignty of India by these acts of terrorists and conspirators, can only be compensated by giving the maximum punishment to the person who is proved to be the conspirator in
this treacherous act. The appellant, who is a surrendered militant and who was bent upon repeating the acts of treason against the nation, is a menace to the society and his life should become extinct. Accordingly, we uphold the death sentence."
CASE NO.: Appeal (crl.) 373-375 of 2004 PETITIONER: STATE (N.C.T. OF DELHI)
RESPONDENT: NAVJOT SANDHU@ AFSAN GURU
DATE OF JUDGMENT: 04/08/2005
BENCH: P. VENKATARAMA REDDI & P.P. NAOLEKAR
JUDGMENT:
JUDGMENT WITH CRIMINAL APPEAL Nos. 376-378 OF 2004 STATE (N.C.T. OF DELHI) 05 APPELLANT VERSUS SYED ABDUL REHMAN GILANI 05 RESPONDENT CRIMINAL APPEAL Nos. 379-380 OF 2004 SHAUKAT HUSSAIN GURU 05 APPELLANT
VERSUS STATE (N.C.T. OF DELHI) 05 RESPONDENT CRIMINAL APPEAL NO. 381 OF 2004 MOHD. AFZAL 05 APPELLANT
VERSUS
STATE (N.C.T. OF DELHI)
(IBN live वरून)
याठिकाणी दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. एक म्हणजे, देहांत शिक्षा ही नैतिक अथवा सामाजिक दृष्ट्या अमानवी असली तरी आपल्या देशाचा कायदा ते सर्व मान्य करून देखील देहांत शिक्षा तशीच ठेवतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्याला ही शिक्षा देण्यात येते त्याला त्या शिक्षेविरोधात दाद मागण्याच्या सर्व संधी दिल्या जातात आणि अतिशय काटेकोर तपासणी आणि चौकशीनंतरच ही शिक्षा कायम केली जाते. त्यामुळे माझ्या मते कोणालाही दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या नैतिकतेवर संशय घेणं म्हणजे आपल्या न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उमटवण्या सारखं आहे. अफझल गुरु हा माणूस न्यायालयात अनेक टप्प्यांवर दोषी सिद्ध झाला. त्याचा या कटातला सहभाग न्यायालयाने सिद्ध केला आणि परिस्थितीजन्य पुरावे तपासून आणि तब्बल तीन वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर ही शिक्षा कायम केली गेली. त्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपतींनी गृह मंत्रालयाशी सल्ला मसलत करून या माणसाचा दयेचा अर्ज फेटाळला. या सर्व प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालय ते राष्ट्रपती हे सर्व सहभागी होते. त्यामुळे अफझल या प्रकारात गोवला गेला आणि त्याला शिक्षा झाली ते चुकीचं झालं म्हणून ऊर बडवण्यात काहीच अर्थ नाही, कारण त्याला फाशी द्यावी ही आपल्यासारख्याच जनतेची इच्छा होती. तो काश्मिरी होता म्हणून हा प्रश्न काश्मिरी लोकांच्या अस्मितेचा वगैरे आहे हे म्हणणं देखील अयोग्य आणि नाटकी ठरतं. याच निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने तपासात झालेला ढिसाळपणा आणि चुकांवर बोट ठेवलं आहे. अफझल विरुद्धचे पुरावे हे परिस्थितीजन्य असले आणि त्याला निवडणुकांच्या तोंडावर फाशी देण्यात राजकीय स्वार्थ असला तरी या माणसाने संसदेवर हल्ला करणा-या अतिरेक्यांना दिल्लीत आणलं ही गोष्ट विसरता येत नाही.
हे सर्व मी सांगतो आहे कारण गेल्या काही दिवसात मला अस्वस्थ करणा-या अनेक घटना घडल्या. आपल्या समाजापुढे आणि आपल्या मानसिकतेपुढे आरसा धरावा अशा या गोष्टी.
९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अफझल गुरूच्या फाशीला तीन वर्षं पूर्ण झाल्यामुळे एक कार्यक्रम आयोजित केला गेला आणि या कार्यक्रमात भारत विरोधी घोषणा दिल्या गेल्या. आता दोष कुणाकडेही असला तरी या घोषणा दिल्या गेल्या हे सत्य आणि या घोषणा विद्यार्थ्यांनी दिल्या हे पण सत्य. सरकारने यावर प्रतिक्रिया म्हणून विद्यार्थी नेता कन्हैय्या कुमारला अटक केली आणि पोलिसांनी देशविरोधी हालचालींच्या तपासाकरता पूर्ण विद्यापीठ पिंजून काढलं. काही वाचाळ नेत्यांनी आगजाळ प्रतिक्रिया दिल्या. गृहमंत्र्यांनी या सर्व प्रकाराला कुख्यात दहशतवादी हाफिज सईद याचा पाठींबा असल्याचं सांगितलं. कन्हैय्या कुमारवर जिथे खटला चालू होता त्या कोर्टाच्या आवारात काही विद्यार्थी, कम्युनिस्ट नेते आणि पत्रकारांना मारहाण झाली. एकंदरीत प्रकरण चिघळलं.
मी शिक्षक आहे, आणि मी गेली सात वर्षं शिकवतो आहे. विद्यार्थी कसे असतात आणि ते कसा विचार करतात हे मी पाहिलं आहे. हा प्रकार मला अस्वस्थ करून गेला, आणि त्यामुळे मी राजकारणावर लिहित नसलो तरी आज मला माझे विचार मांडावेसे वाटले. मी असंही सांगतो की हे माझे वैयक्तिक विचार आहेत आणि याचा किंवा माझा कुठल्याही राजकीय वा धार्मिक विचारसरणीशी संबंध नाही. मी मोदींचा भक्त नाही, द्वेष्टाही नाही. मी एक सामान्य शिक्षक आहे आणि त्याच भूमिकेतून मी या प्रकारचा उहापोह करणार आहे.
आता पहिला प्रश्न हा उद्भवतो की अफझल गुरु मेल्याच्या तारखेलाच या विद्यार्थ्यांनी सभा का घ्यावी? अफझल गुरूला फाशी दिली तेव्हा, तीन वर्षांपूर्वी हे काय झोपले होते? आज जे पुढारी या विद्यार्थ्यांचं समर्थन हिरीरीने करत आहेत, ते त्यावेळी सत्तेत होते आणि कदाचित निवडणुकांवर नजर ठेवून या लोकांनी अफझल गुरूची फाशी उरकली. एक वेळ हा भाग आपण बाजूला ठेवूया. अफझल गुरु आज ना उद्या फासावर लटकणार होताच तो कदाचित लौकर लटकला. पण तेव्हा हे विद्यार्थी गप्प का होते? आणि जो माणूस भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा सूत्रधार होता, त्याला फाशी दिली म्हणून यांनी गळा का काढावा? लक्षात घ्या, इथे प्रश्न फाशी असावी कि नसावी हा नसून 'अफझल गुरु' या माणसाला फाशी का दिली हा आहे. "तुम कितने अफझल मारोगे, हर घरसे अफझल निकलेगा" ही घोषणा जेव्हा दिली जाते, तेव्हा त्याचा उद्देश देहांत शिक्षा रद्द करावी असा उदात्त नसून नको त्या जागी आपल्याला झालेल्या अफझल पूजेच्या रोगाची जाहिरात करणं हा आहे, यात शंका नाही. "इंडिया, गो बॅक", "काश्मीर कि आझादी तक जंग चलेगी", या आणि तत्सम घोषणा ज्या देशात आपण राहतो आणि ज्या देशातल्या नागरिकांनी भरलेल्या कराच्या पैशातून आपल्याला स्वस्त शिक्षण, अन्न, आणि निवारा दिला जातो त्याच देशाच्या एकंदरीत विरोधात आहे हे माहित असतानाही हा प्रकार कसा काय घडू शकतो? घटनेचं १९वं कलम सर्व नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देतं. पण या स्वातंत्र्यासोबत जबाबदारी येते याची जाणीव कुणी ठेवायची? मला हा सर्व प्रकार अत्यंत बेजबाबदार आणि कृतघ्नपणाचा वाटतो. हा बेजबाबदारपणा येतो कुठून?
आजकाल आपल्या देशात एका विशिष्ट प्रकारच्या विचारवंतांची चलती आहे. यांना आपण पुरोगामी असं म्हणतो आणि या नावाचा यांनाही अभिमान वाटतो. कुठल्याही प्रस्थापित व्यवस्था आणि निर्णयांच्या विरोधात जाऊन बोललो म्हणजे आपण आधुनिक विचारांचे पुरस्कर्ते झालो अशी यांची समजूत असते. मातकट रंगाचे कुडते, साड्या, काळपट दागिने, फ्रेंच दाढी किंवा पोनीटेल, स्त्री असल्यास कपाळावर प्रचंड मोठी टिकली असा जामानिमा केला आणि कुठल्याही गोष्टीचे-अगदी स्वत:ला काल झालेल्या बद्धकोष्ठाचेदेखील खापर सरकारवर फोडले म्हणजे लोक आपल्याला पुरोगामी समजतील अशी यांची समजूत असते का? नेहरू विद्यापीठात अफझल गुरुचे उदात्तीकरण झाल्यावर पहिले धावले ते हे लोक. याकुब मेमनला फाशी दिली तेव्हा गळा काढून रडले ते हेच लोक. जेव्हा याकुब किंवा अफझल तुरुंगात सडत होते तेव्हा या लोकांच्या कुडत्यावरची माशीही हलली नाही, पण जेव्हा त्यांना फाशी दिली गेली, किंवा अफझलचे उदात्तीकरण झाले आणि देशविरोधी घोषणा दिल्या गेल्या तेव्हा यांची स्वातंत्र्य आणि मानवतेबद्दलची कळकळ सारे बांध फोडून वाहू लागली. नेहरू विद्यापीठात परवा जेव्हा काश्मीर हा भारताचा भाग नाही आणि भारताचे तुकडे होतील अशी भाषा केली गेली तर तुमच्या बापाचे काय गेले असा प्रश्न विचारणारे विद्यार्थी, अफझल गुरूचा फोटो घेऊन काश्मीर भारतापासून फुटला पाहिजे हे बोलणारे विद्यार्थी हे याच पुरोगाम्यांच्या पिलावळीचा भाग आहेत.
या सर्व प्रकारात पोलिस विद्यापीठात घुसले आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना अटक केली. आता यावर खटला सुरु आहे. गेले दोन दिवस न्यायालयाबाहेर विद्यार्थी आणि पत्रकारांना मारहाण करण्यात आली. या विद्यार्थ्यांना गोळ्या घालाव्यात अशी कंठाळी वक्तव्यं केली गेली. जेएनयु बंद करा अशी मागणी सध्या जोर धरते आहे. प्रश्न असा पडतो की देशभक्ती म्हणजे काय अशी आपली कल्पना आहे? जेएनयु मधल्या विद्यार्थ्यांना आणि पत्रकारांना न्यायालयाबाहेर बडवणं, किंवा त्यांना गोळ्या घालण्याची भाषा करणं हा आक्रस्ताळेपणा झाला. याला आपण देशभक्ती म्हणतो का? आपला राष्ट्राभिमान आपल्याला आपल्या संविधानाचापण अभिमान शिकवतो का? जे या प्रकारात दोषी आहेत त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. पण त्यांना दोषी सिद्ध करणं आणि त्यांना शिक्षा देणं हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचं काम आहे असं आपल्याला वाटत नाही का? की आपणच आपल्या देशप्रेमाबद्दल ऊर बडवून बोलणं ही आपल्याला देशभक्ती वाटते? १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी यादिवशी किंवा एखादा लान्स नाईक हनुमंतप्पा मारला गेला की आपल्याला आपण भारतीय असल्याची जाणीव होते आणि या देशावर प्रेम देखील केलं पाहिजे याची आठवण होते. १६ ऑगस्ट आणि २७ जानेवारीला हा ताप उतरूनदेखील जातो. आपल्या पुढच्या पिढीला आपण एकतर असे आक्रस्ताळे किंवा नको त्या वेळी स्वातंत्र्याचा पुळका येणारे खोटे पुरोगामी बनवणार आहोत का?
या विद्यार्थ्यांना जे शिक्षण मिळतं त्याबद्दल आपण विचार करतो का? आपल्या विद्यापीठांत काय शिकवलं जातं आणि आपण वर उल्लेखिलेल्या खोट्या विचारवंतांची एक पिढी निर्माण करत आहोत का याचा विचार करणं आवश्यक आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे देशाचे तुकडे करण्याच्या किंवा अफझल सारख्या क्षुद्र डबल एजंटच्या उदात्तीकरणाच्या घोषणा देणं नाही, किंवा पुरोगामी विचार म्हणजे दरवेळी सरकारवर कोरडे ओढणं आणि भारत हा कसा असहिष्णू देश आहे हे पदोपदी सांगणं नाही याची जाणीव या मुलांना आणि तथाकथित विचारवंतांना व्हायला हवी. त्याच जोडीला देशप्रेम आणि देशभक्ती हा आक्रस्ताळेपणा नसून ती एक मोठी विचारशृंखला आहे याचं शिक्षण ही आजची गरज आहे. झाला प्रकार हा निश्चितच लाजीरवाणा आहे. आपले विद्यार्थी कुणाच्या शिकवण्याने आणि कसला विचार करून हा घृणास्पद प्रकार करू शकतात याचं आत्मपरीक्षण हा एक भाग झाला. अशा परिस्थितीला सामोरे जाताना आपण कसे वागत आहोत याचा विचार हा दुसरा. आपल्या विचारसरणीचे आदर्श काय आहेत आणि आपण आपल्या समाज आणि देशाबद्दल काय विचार करतो याचं परीक्षण करण्याइतका तरतमभाव आपल्यात आहे का हा आजचा खरा प्रश्न आहे. कुठलाही विचार स्वीकारताना आपण तो शिकत आहोत का त्याच्या आहारी जात आहोत याची नीरक्षीरविवेकबुद्धी आणि तारतम्य असणं ही आपल्या समाजाची गरज आहे, आणि मला वाटतं जोपर्यंत आपल्या आचारविचारात आलेला दिखाऊपणा आणि बाजारूपणा तसाच राहील, तोपर्यंत ही गरज पूर्ण होणार नाही.
